इंटरनेशनल डेस्कः नेपाल में आई अचानक बाढ़ के कारण उत्पन्न हुए भारी बिजली संकट के बीच, नेपाल सरकार ने भारत से सितंबर 2026 से बिजली आयात करने के लिए अग्रिम मंजूरी मांगी है। भारत के बिजली मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारत नेपाल की इस अतिरिक्त बिजली की जरूरत को पूरा करेगा और संबंधित अधिकारी इस अनुरोध पर प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।
त्रिशूली नदी घाटी में बाढ़ से तबाही
बीती 26 अगस्त को त्रिशूली/लेंधे खोला नदी घाटी (Trishuli/Lhende Khola river basin) में आई भीषण अचानक बाढ़ के कारण स्थानीय बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई बिजली उत्पादन केंद्र ठप हो गए हैं। इस आपदा के चलते नेपाल की घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 550 मेगावाट (MW) की गिरावट आई है। आम तौर पर भारत गर्मियों में नेपाल से पनबिजली आयात करता है और शुष्क सर्दियों में नेपाल को बिजली निर्यात करता है। लेकिन मौजूदा तबाही को देखते हुए, काठमांडू ने भारत से इस निर्यात प्रक्रिया को सर्दियों से पहले ही शुरू करने का विशेष आग्रह किया है।
भारतीय ग्रिड पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर
नेपाल में आई इस आपदा का भारतीय राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर असर न के बराबर और पूरी तरह नियंत्रण में है। वर्तमान में सीमा पार से भारत को होने वाली बिजली आपूर्ति में लगभग 400 मेगावाट की कमी आई है, जो पहले 950-1,000 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर थी। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत के विशाल राष्ट्रीय ग्रिड और मजबूत बिजली भंडार के कारण इस 400 मेगावाट की अस्थायी कमी से देश में बिजली की आपूर्ति या ग्रिड की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ट्रांसमिशन कॉरिडोर चालू, नए प्रोजेक्ट्स पर असर नहीं
दोनों देशों के बीच बिजली के आदान-प्रदान के लिए मुख्य माध्यम 400 kV ढालकेबर-मुजफ्फरपुर (Dhalkebar-Muzaffarpur) क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से चालू है, जिसकी क्षमता 1,000 मेगावाट है। हाल ही में दोनों देशों ने इस क्षमता को बढ़ाकर 1,400 मेगावाट से अधिक करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त, अरुण नदी घाटी में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि 900 मेगावाट की अरुण-3 और 669 मेगावाट की लोअर अरुण परियोजनाएं, इस बाढ़ से पूरी तरह अप्रभावित क्षेत्र में हैं और अपने तय समय के अनुसार सुचारू रूप से चल रही हैं
